राज्यात आता फक्त दोन झोन : नॉन रेड झोनमध्ये काही निर्बंध शिथील

आरोग्य मुंबई
Spread the love

मुंबई : साथी ऑनलाईन

कोरोना विषाणू प्रादुर्भावाच्या पार्श्वभूमीवर लॉकडाऊनच्या
चौथ्या टप्प्यातील मार्गदर्शक सूचना आज शासनाने जाहिर
केल्या. त्यामध्ये रेड झोन आणिनॉन रेड झोन असे दोन भाग
केले असून मुंबई महापालिकेसह मुंबई महानगर प्रदेश परिसरातील सर्व महापालिका, पुणे, सोलापूर, औरंगाबाद, मालेगाव, नाशिक, धुळे, जळगाव, अकोला आणि
अमरावती हे महापालिका क्षेत्र रेड झोन म्हणून जाहीर
करण्यात आले आहेत. त्याव्यरिक्त उर्वरित भाग हा
नॉन रेड झोन म्हणून घोषितकेला आहे. पावसाळ्यापूर्वीची
कामे, देखभाल, निगा आणिदुरुस्तीसाठी रेड झोनमध्ये
दुकाने, मॉल, आस्थापना, उद्योग येथे सकाळी ९ ते
सायंकाळी पाच पर्यंत सुरू ठेवण्यास परवानगी देण्यात आल
असून या ठिकाणी कुठलेही वाणिज्यिक व्यवहार केले जाणार
नाहीत. मात्र नॉन रेड झोनमध्येबाजारपेठा, दुकाने सायंकाळी
पाच पर्यंत उडण्यास परवानगी देण्यात आली आहे. जिल्ह्यां- तर्गत बससेवा सुरू करण्याची परवानगी देण्यात आली आहे.
या मार्गदर्शक सूचनांव्यतिरिक कुठल्याही जिल्हा अथवा
महापालिका प्रशासनाला मुख्यसचिवांच्या मान्यतेशिवाय स्वतंत्रआदेश काढता येणार नाहीत. आज जाहीर करण्यात आलेल्यामार्गदर्शक सूचना दि. २२ मे पासून राज्यात लागू होणार आहेत.
परस्पर आदेश काढणाऱ्या अधिकाऱ्यांना निर्देश लॉकडाऊन आणिकोरोनाच्या उपाययोजना अमलबजावणी संदर्भातील
आदेशांमध्ये राज्य पातळीवरील अधिकाऱ्यांमध्ये समन्वयाचा
अभाव दिसत होता. अनेक ठिकाणी स्थानिक प्रशासनाने
परस्पर आदेश काढल्यामुळे संभ्रमाचे वातावरण निर्माण झाले होते. त्यामुळे या अधिकाऱ्यांवर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांचा वचक नाही. नेमके सरकार मुख्यमंत्री चालवतात की अधिकारी हेच कळत नसल्याची टीका विरोधीपक्षा कडून करण्यात आली होती. त्याच पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारकडून आता महत्त्वाचा निर्णय घेण्यात आला असून यासंदर्भतील निर्देश देण्यात आले आहेत. लॉकडाऊनच्या चौथ्या टप्प्यासाठी आज राज्य सरकारने जाहीर केल्या. मार्गदर्शक सूचनेमध्ये स्थानिक पातळीवर परस्पर कोणतेही बदल करू नका, असे बजावण्यात आले आहे. शासनाने काढलेल्याआदेशाशिवाय किंवा त्याच्या विपरित कोणतेही आदेश काढायचे असल्यास स्थानिक प्रशासनाला मुख्य सचिवांची परवानगी घ्यावी
लागेल, असे ही या आदेशात स्पष्ट करण्यात आले आहे.
राज्य पातळीवर काढलेल्या आदेशांची स्थानिक प्रशासन
अंमलबजावणी न करता आपल्या स्तरावर वेगळे आदेश आणि
निर्णय घेत असल्याने गोंधळाची स्थिती निर्माण होते. मुंबईच्या
महापौर आणि आयुक्त इकबाल चहल यांनी काही दिवसांपूर्वी
वानखेडे स्टेडियमवर कोविड सेंटर उभारण्याच्या मुद्द्यावरुन
परस्परविरोधी भूमिका घेतल्याने वादंग निर्माण झाला होता. त्यावरुन ठाकरे सरकारला भाजप नेते किरीट सोमय्या यांनी लक्ष्य केले होते. अशा प्रकारचा गोंधळ पुन्हा होऊ नये म्हणून आता कोणताही निर्णयघेताना मुख्य सचिवांच्या परवानगी बंधनकारक आहे. एकूणच आता उद्धव ठाकरे यांनी प्रशासनावर वचक ठेवून सर्व सूत्रे आपल्याला
हातात घेतल्याचे दिसत आहे. यामुळे यापुढे महानगरपालिका असो किंवा जिल्हाधिकारी यांना राज्य सरकारच्या आदेशाचे पालन करावे लागणार आहे त्यात कुठलेही बदल करता येणार नाही.

Tagged