शस्त्रास्त्र निर्मिती उद्योगाला चालना देण्यासाठी सरकार एक हजार कोटींचे अर्थसहाय्य करणार

अर्थसत्ता मुंबई

मुंबई  : साथी ऑनलाईन
शस्त्रास्त्रनिर्मिती उद्योगाला महाराष्ट्रात चालना देण्यासाठी राज्य सरकारने सुरु केलेल्या डिफेन्स अँड एरोस्पेस फंडाचे काम वेगाने सुरु झाले असून
येत्या चार वर्षात सुमारे एक हजार कोटी रुपयांचे अर्थ सहाय्य्य राज्यातील उद्योगांना करण्याचे उद्दिष्ट्य असल्याचे सूत्रांनी सांगितले. आय.डी.
बी.आय. कॅपिटल मार्केट्स अँड सिक्युरिटीज हे वित्तीय संस्था यासाठी माध्यमाची भूमिका पार पाडत असून सध्या राज्यातील १० ते १२ उद्योगांशी बोलणी सुरु आहेत. संरक्षणावर सर्वाधिक खर्च करणाऱ्या दहा देशांमध्ये भारताची गणना होते. येत्या दशकात भारत संरक्षणावर सुमारे १२० अब्ज डॉलर्स खर्च करेल असा अंदाज आहे.
सध्या संरक्षण क्षेत्रात भारत ७० टक्के खर्च आयातीवर करतोय. यापार्श्वभूमीवर ही आयात ३० टक्क्यापर्यंत कमी करण्याचे सरकारचे उद्दिष्ट्य
आहे, त्यासाठीच हा फंड तयार करण्यात आला आहे. देशातील संरक्षण साहित्य निर्माण करणाऱ्या कंपन्यांपैकी २५ टक्के कंपन्या महाराष्ट्रात
आहेत. या कंपन्यांना संशोधन आणि विकासासाठी अर्थ सहाय्य या फंडाच्या माध्यमातून केले जाणार आहे. या संदर्भात आय डी बी आय कॅपिटल मार्केट्स अँड सिक्युरिटीजचे उपाध्यक्ष अमेय बेलोरकर म्हणाले, ‘महाराष्ट्रात शस्त्रास्त्र निर्मितीचे काम प्रभावीपणे सुरु आहे. आम्ही या
फंडासाठी महाराष्ट्राचा विचार केला तेव्हा इथे नागपूर, पुणे, कोल्हापूर, नगर यासारख्या ठिकाणी छोटे आणि माध्यम स्वरूपाचे अनेक उद्योग
शस्त्रनिर्मितीला पूरक उद्योग करताना दिसले. नाशिकमध्ये तर हे प्रमाण इतर भागांच्या तुलनेत अधिक आहे. या सर्व उद्योगांशी आम्ही संपर्कात
आहोत. १० ते १२ उद्योगांशी आमची बोलणी सुरु आहेत.

छोट्या उद्योगांना संधी
सध्या संरक्षण क्षेत्रात ‘मेक इन इंडिया’ ला सरकार मोठ्या प्रमाणावर प्रोत्साहन देत आहे. याचा लाभ लघु आणि माध्यम स्वरूपाच्या उद्योगांना होणार आहे. अनेक शास्त्रास्त्रांमध्ये वापरले जाणारे सुटे भाग बनवण्याची कामेया कंपन्यांना मिळू शकतात. या उद्योगांना संशोधन आणि विकासासाठी आर्थिक मदतीचा हात आम्ही पुढे करत आहोत, असे बेलोरकर यांनी सांगितले. महाराष्ट्र रकारने ३०० कोटी रुपयांची गुंतवणूक केली आहे तर
आय.डी.बी.आय कॅपिटल मार्केट्स अँड सिक्युरिटीजने ३० कोटी रुपये गुंतवले आहेत उर्वरित रक्कम भांडवली बाजारातून उभी करण्यात आली आहे. हा एकूण निधी एक हजार कोटी रुपयांचा आहे.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *